रेल सरक्षा सर्वोपरि..?? 

बनेगी एक और संरक्षा कमेटी 

पुरानी कमेटियों कि रिपोर्ट्स का क्या होगा..? 

रेलमंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि रेल संरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए एक संरक्षा कमेटी का गठन शीघ्र ही किया जाएगा. परन्तु सवाल यह उठता है कि एक और संरक्षा कमेटी के गठन से क्या हो जाएगा? पुरानी संरक्षा कमेटियों की जो रिपोर्टें पूरी तरह से आजतक लागू नहीं की गई हैं, उनका क्या होगा? पुरानी कमेटियों कि रिपोर्टों पर ही क्यों नहीं पूरी तरह से अमल किया जा रहा है? क्या भारतीय रेल इन तथाकथित कमेटियों के भरोसे ही अब चलने के लिए अभिशप्त हो गई है ? इस तरह क्यों जनता के पैसे को बरबाद किया जा रहा है? क्या इस देश में अब इस तरह की मनमानियों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रह गया है? 

ममता बनर्जी ने ही शुरू की थी रेल 

किराया न बढ़ाने की राजनीति 

रेल किराया न बढ़ाने की राजनीति ममता बनर्जी ने ही वर्ष 2002-03 के अपने पहले रेलमंत्रित्व कार्यकाल में शुरू की थी. तब से लेकर आज 10 साल हो गए हैं रेलवे का किराया न बढाकर वोट की राजनीति की जाती रही है. अब जब भारतीय रेल करीब एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस की तरह कंगाली की कगार पर पहुँच गई है, तब फिर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ही रेलवे का बंटाधार कर रही है. अब जब रेलवे की बदौलत उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने अपर कामयाब हो गई है और फिलहाल उनकी राजनीति को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, तब रेल का किराया बढाए जाने की बात उनके सिपहसालार रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी कर रहे है. परन्तु क्या 8 से 10 प्रतिशत रेल किराया बढ़ा दिए जाने पिछले 10 में रेलवे को हुए लाखों करोड़ रूपये के नुकसान की भरपाई हो जाएगी?

Posting of B. K. Joshi as COM/SECR/Bilaspur

A Big Question-Mark On 
The Impartiality & Competency 
Of The Railway Board Vigilance

This posting order has surprised many officers on Indian Railways because of the most dubious background and record which Shri B. K. Joshi holds.

Firstly, He was transferred out of South Eastern Railway, Kolkata in 2005 due to innumerable complaints from customers regarding irregularities and corruption indulged in by Shri Joshi. Then, he was unceremoniously shifted from the post of CFTM/ECoR in 2008. At the instance of the Railway Board Vigilance branch, which found him to be dishonest and corrupt on many counts. Again, this remarkable 'manipulator' managed to become CFTM/ECoR in 2009, but thanks to the initiative and pro-activeness of the Vigilance branch he was again shunted out within a month of becoming CFTM. But alas, this time around his godfathers and patrons sitting at the Railway board have managed to make him COM of an important Railway by-passing the genuine claims of his own batchmates and seniors. This has resulted into a very embarrassing situation for his good friend Shri Vinayak Swain, CPTM/SECR, who will have to report to Shri Joshi in spite of being senior to him in the service records. 

This also raises a big question-mark on the impartiality and competence of the vigilance branch at the Railway board level, which has only recently (April-May, 2011) supplied questionnaire to Shir Joshi on the issue of illegal diversion of domestic iron ore rakes to the ports of Paradip and Vishakhapattanam from some unloading points of East Coast Railway, like Nirgundi, Jakhapura etc. It is a known fact that such illegal re-booking and diversion of thousands of tonnes of domestic iron ore for export purposes is not possible without the connivance of the CFTM only who has the powers to re-book or divert the loaded rakes. But apparently, the vigilance branch at the Board has been suitably managed, of late, to be sufficiently sympathetic towards Shri Joshi. 

Recently, a scandal of huge proportions has also been unearthed in which Shri Joshi was accused of allotting WIS rakes to a particular firm at Nayagarh station of East Coast Railway overlooking the claims of 50 applicants, who had pending applications for the same. Similarly, it is also a matter of investigation as to how a particular company has been helped by Shri Joshi in various ways for their siding near Nayagarh station of East Coast Railway. 

Finally, concerns has been raised by various quarters on the mother of all scams, i.e. the iron ore scam of Orrisa and Jharkhand which could not have taken place without the active help and support of the two Chief Freight & Transport Managers (CFTM) of South Eastern Railway and East Coast Railway to the mining Mafia which rules over the hills of these two states. 

What is remarkable with the Railway vigilance machinery is that every time a big scam comes to light only some Junior level officers who are mostly innocent are made scapegoats and the main culprits like Mr. Joshi, not only escape the long arms of the law, but also find enough number of sympathizers and patrons at the Railway Board level, who reward them with choice postings and desired places. Looking at the inglorious records of Mr. Joshi, it is clear that by posting him in SECR thousands of customers of South Eastern Railway and East Coast Railway have been saved alongwith hundreds of upright and honest traffic officers of these two railways. May we say that many anticipated unpleasant situations have been avoided over these two railways where angry customers as well as officers have been long suffering due to this great traffic officer. 

In case of Mr. Joshi, it is also a well known fact that Shri Rinkesh Roy, Director/TT/G, Railway Board, has managed to pull the right strings to ensure his elevation to the post of COM/SECR through his old connections with the present Railway Board Chief, who was once DRM/Bilaspur, where Mr. Roy has served as Sr.DSO. The other factor is that a retired senior IRTS Officer, who is currently working as Consultant to many companies having siding related interests over SECR and most of this projects are moving at a snails pace inspite of the many visits that this retired senior IRTS officer has paid to Bilaspur and the many gala parties that he has thrown in the honour of all sorts of officers of all denominations of SECR. Reportedly, the present COM and CTPM of SECR are very suspicious about the ways and means adopted by this retire senior IRTS officer. 

The posting of Shri Joshi will certainly provide the momentum to all these projects as Shri Joshi has worked under this retired senior IRTS officer for many years in South Eastern Railway and needs to pay back the favours that this retired senior IRTS officer had very kindly extended to him by rescuing him from the clutches of vigilance several times. These favours have been partly offset by the recent nomination of this retired senior IRTS officer as consultant at Dhamra port in Khurda Division in ECoR which is said to be done under intense pressure from CFTM/ECoR Mr. Joshi. It is also believed that apart from imparting a new fillip to this retired senior IRTS officer's career as a consultant, the posting of Mr. Joshi will also smoothen the relations between the COM and the CFTM of SECR as the current CFTM/SECR Mr. C. R. Swain did not share a good working relations with the outgoing COM Shri Ajay Shukla. It is also worth recalling here that Mr. Swain was perhaps the only CFTM of a railway before getting the SAG grade ! This was also made possible by none other than Mr. Rinkesh Roy, whose presence at Railway Board has proved to be supremely beneficial for some country cousins from Orissa. 

The extension of the services of Mr. Roy as Director Transportation, Railway Board should be seen in this light. It is a norm for officers to be transferred out of the Board after a stint of 4 years, but in case of Mr. Roy this norm is going to be violated in all probability only because he has proved to be the most reliable conduit of money from the traffic lobby to the higher-ups at the board. We will elaborate on this issue later, but for now, let us wait and watch as to how Mr. Joshi channelizes the ill gotten wealth of the coal Mafia to his godfathers and patrons at the Railway Board in as smooth a manner as he has done with the iron ore mafia of SER and ECoR..!! 

Jai Ho...!! 

रेलवे को भी है एक 'अन्ना' की जरूरत..

भारतीय रेल का कामकाज पिछले करीब तीन वर्षों से जिस तरह चल रहा है, उससे भा. रे. गर्त में जा रही है. पूर्व रेलमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बैठकर पूरे दो साल तक जिस तरह भा. रे. को हांका, उनके ही सिपहसालार वर्तमान रेलमंत्री उससे भी ज्यादा ख़राब स्थिति में इसे हांकते नजर आ रहे हैं. लगभग दो महीने के कार्यकाल में वह इसका एक चौथाई समय भी अबतक रेल भवन में नहीं बैठे हैं. उनका भी ज्यादातर समय उनकी पार्टी सुप्रीमो की ही तरह कोलकाता में बीत रहा है. ऐसा लगता है कि आज भी ममता बनर्जी ही रेलवे को हांक रही हैं, क्योंकि जिस तरह वर्तमान रेलमंत्री शाम को कोलकाता जाकर सुबह दिल्ली लौटते हैं, उससे तो यही लगता है कि वह उनसे पूछ-पूछकर अपना काम कर रहे हैं. सीआरबी की नियुक्ति में बुरी तरह मात खा गईं ममता बनर्जी ने जिस तरह एमएस और एमएल की नियुक्ति में पीएमओ के साथ अड़ीबाजी की और जिस तरह एक महीने से भी ज्यादा समय तक इनकी नियुक्ति को लंबित करवाया, जिस तरह एमटी की पोस्टिंग को लटकाया हुआ है तथा 11 जोनल महाप्रबंधकों की पोस्टिंग को लेकर जिस तरह सौदेबाजी की जा रही है, उससे भी यही संकेत मिलता है कि आज भी रेल मंत्रालय को ममता बनर्जी ही चला रही हैं. वर्तमान रेलमंत्री को बहुत काबिल और उच्च शिक्षित बताया जाता है, परन्तु उनको अबतक यही पता नहीं है कि रेलवे में उन्हें करना क्या है? पदभार सँभालते ही उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को दोहरा दिया कि रेल किराया नहीं बढाया जाएगा, भले इस 'दुर्नीति' से रेलवे का पूरा भट्ठा बैठ जाए, उनकी बाला से..?

पदभार सँभालते ही रेलमंत्री ने यह भी कहा था कि रेलवे के विकास और चालू रेल परियोजनाओं के वित्त-पोषण की व्यवस्था आतंरिक स्रोतों से की जाएगी. यही रट लगाते-लगाते तो करीब तीन साल बीत गए हैं, मगर 'विजन 2020' के लिए जरूरी लगभग डेढ़ लाख करोड़ रु. में से अबतक डेढ़ लाख रु. की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है. इसी तरह बाकी समय भी बीत जाएगा और मंत्री एवं सरकार से हटकर सब कुछ भुला दिया जाएगा. जिस तरह ममता बनर्जी का सारा ध्यान कोलकाता और पश्चिम बंगाल की तरफ था, ठीक उसी तरह उनके सिपहसालार रेलमंत्री दिनेश त्रिवेदी का भी है. जहाँ ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा रेल परियोजनाएं घोषित करके और रेलवे के असीमित संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करके पश्चिम बंगाल की सत्ता हथियानी थी, वहीँ अब दिनेश त्रिवेदी को उन सभी का ध्यान रखने के लिए रेल मंत्रालय सौंपा गया है. यही वजह है कि पू. रे., द. पू. रे., एन. एफ. रे. और मेट्रो रेलवे, कोलकाता को छोड़कर बाकी अन्य रेलों के पास अपनी छोटी-छोटी परियोजनाएं पूरी करने और काम करवा लेने के बाद भी लम्बे समय से ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए फंड नहीं है, जिससे न सिर्फ तमाम परिसंपत्तियों को बदलने का, बल्कि रोजमर्रा का मरम्मत का भी काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसी के परिणामस्वरूप आए दिन कहीं न कहीं गाड़ियाँ लुढ़क रही हैं. 

वर्तमान में भा. रे. में भ्रष्टाचार का चौतरफा बोलबाला है, क्योंकि जब कोई 'मुखिया' अथवा देखने वाला ही न हो, तो कौन किसको लुटने और लूटने से रोके? ऐसे में स्थिति यह दिखाई दे रही कि जितना मंत्री लूट रहा है, उससे कहीं ज्यादा भा. रे. को संत्री लूट रहे हैं. चूँकि इस लूट में मंत्री और संत्री दोनों बराबर के भागीदार हैं, इसलिए आयरन ओर लूट की जांच कोई नहीं कर रहा है. इसीलिए किसी और के उंगली उठाने पर एक कंपनी पर 660 करोड़ रु. से ज्यादा का जुर्माना लगाकर मामले को पुनः सौदेबाजी के लिए खुला छोड़ा गया है. इसीलिए किसी संत्री को इसके लिए अबतक जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. रेलवे बोर्ड में नौकरशाहों की आपसी टांग खिंचाई चरम पर है. इस मामले में स्थिति यह हो गई है कि रेलवे का प्रत्येक नौकरशाह राजनीतिक संरक्षण और शरण खोजता फिर रहा है. 

भा. रे. भी अब इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया की राह पर चल पड़ी है. जिसे पिछले वित्त वर्ष 2010-11 में यात्री आय में करीब 20 हज़ार करोड़ रु. का नुकसान हुआ हुआ है. यदि स्थिति यही रही तो चालू वित्त वर्ष 2011-12 में यह घाटा बढ़कर 25 से 30 हज़ार करोड़ रु. तक पहुँच जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. कहीं इसके पीछे भा. रे. को जानबूझकर बीमार बनाने कि राजनीतिक और नौकरशाही साजिश या रणनीति तो नहीं है? यदि ऐसा नहीं है, तो करीब डेढ़ साल से खाली पड़ी मेम्बर ट्रैफिक की पोस्ट को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता, जो कि संपूर्ण रेल परिचालन और अर्निंग से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्ट है? क्यों इसका दोहरा चार्ज पूर्व और वर्तमान सीआरबी को सौंपकर एक तरफ मितव्ययिता का नाटक खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ रेलवे को जमकर चूना लगाया जा रहा है? 

एक तरफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) स्तर पर रेलवे की आठों संगठित सेवाओं में 140 से ज्यादा सरप्लस अधिकारियों को फर्जी ट्रेनिंग के बहाने घर बैठाकर प्रतिमाह करोड़ों रु. के वेतन-भत्ते मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सितम्बर के बाद सैकड़ों वर्कचार्ज पोस्टों का एक्सटेंशन न मिलने और एडहाक प्रमोशन रुक जाने की खतरनाक स्थिति पैदा होने जा रही है. जबकि कई हाई पावर कमेटियों और सैकड़ों राजनीतिक नियुक्तियों को बिना किसी फलदाई निष्कर्ष के करोड़ों रु. का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है. यह शायद पहली बार है, जब ऐसी सैकड़ों राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें पचासों हज़ार रु. प्रतिमाह प्रति व्यक्ति मानधन दिए जाने कि व्यवस्था करके सरकारी राजस्व की लूट व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के जरिए की जा रही है? 

इस सबके बावजूद 10 जोनल रेलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों की पोस्टें महीनों से खाली पड़ी हुई हैं, और इस स्तर के कई अधिकारियों का कैरियर तबाह कर दिया गया है. बोर्ड में करीब डेढ़ साल से एमटी कि पोस्ट नहीं भरी गई है, जिसका खामियाजा हजारों करोड़ रु. के रेल राजस्व के नुकसान के रूप में आज सबके सामने है. इसके अलावा 30 जून से लगभग 20 मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) की पोस्टिंग ओवर ड्यू हो चुकी है. इतने ही डीआरएम कार्यकाल ख़त्म होने पर अपनी नई पोस्टिंग को लेकर भारी उहापोह में है. इस स्थिति के चलते सभी जोनल रेलों का प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. परन्तु रेलवे के 'मुखिया' को जब अपने शेयर दलालों से ही बात करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वह इन विभागीय महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान कैसे देगा? परिणामस्वरूप रेलवे में चौतरफा भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम है. ऐसे में रेलवे का सतर्कता संगठन भी दिग्भ्रमित अवस्था में है. वह सिर्फ मंत्री और संत्री की एडवाइस पर ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ रेल अधिकारियों की टांग खींचने और उनका कैरियर बरबाद करने के दिशा-निर्देशों पर ही अमल कर रहा है. 

उपरोक्त तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर देश की इस सबसे सस्ती और सर्वसुलभ परिवहन सेवा को यदि बचाना है, तो भा. रे. को एक 'अन्ना हजारे' की अत्यंत आवश्यकता है..!!  

रेलवे का निकाल रहा है दीवाला 

मंत्री फुटबाल खेलने में मतवाला 

नई दिल्ली : पिछले करीब तीन साल से भारतीय रेल का समय बहुत ख़राब चल रहा है, उस पर इसे वर्तमान सहित लगातार तीन मंत्री न सिर्फ अकार्यक्षम और निहित्स्वार्थी मिले हैं, बल्कि उनका रेलवे के कार्य से कोई खास मतलब भी नहीं रहा है. इनमे से पूर्व और वर्तमान मंत्री को तो रेलवे के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से कोई लेना-देना ही नहीं जान पड़ रहा है, यह रेलवे से सिर्फ अपने मतलब साधने में लगे रहे हैं. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को अपने रोज-रोज के पचड़ों से ही फुर्सत नहीं है, तो वह रेलवे के उत्थान-पतन के बारे में कैसे कोई समीक्षा कर सकते हैं? 

एक तरफ रेलवे गर्त में जा रही है तो दूसरी तरफ वर्तमान रेलमंत्री कोलकाता के कचरापाड़ा ग्राउंड पर फुटबाल खेलने में मस्त हैं. उन्हें 11 जोनल रेलों के महाप्रबंधकों की खाली पड़ी पोस्टों को भरने की कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है. और न ही रेलवे बोर्ड में मेम्बर टैफिक की करीब डेढ़ साल खाली पड़ी पोस्ट को भरने की कोई जल्दी है, जो कि वास्तव में रेलवे की एक महत्वपूर्ण अर्निंग पोस्ट है. रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सबके पीछे कोई बड़ी साजिश अथवा पैसे के लेनदेन का खेल नजर आ रहा है. यदि ऐसा है भी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की बदौलत ही तो पूर्व और वर्तमान रेलमंत्री की पार्टी को पश्चिम बंगाल की सत्ता नसीब हुई है..? 

अब यह तो बिलकुल साफ तौर पर तय हो गया है कि श्री कुलदीप चतुर्वेदी को मेम्बर ट्रैफिक नहीं बनाया जा रहा है. इस साजिश के तहत श्री चतुर्वेदी जैसे एक निहायत ईमानदार रेल अधिकारी को रेलवे बोर्ड पर हावी निहितस्वार्थी मंडली ने न सिर्फ पूरी तरह दरकिनार कर दिया है बल्कि उनका स्वच्छ कैरियर भी बाधित कर दिया है. इसी साजिश के तहत श्री दीपक कृष्ण का कैरियर भी बाधित किया गया और इसी के तहत श्री राजीव भार्गव का कैरियर भी लगातार बाधित किया जा रहा है, जो साफ तौर पर चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के उम्मीदवार थे, उनका भी कैरियर करीब-करीब ख़त्म कर दिया गया है. उनकी फाइल को कैबिनेट सेक्रेटरी के पास अटके हुए लगभग दो महीने हो रहे हैं, मगर उसे मंगाने कि फिक्र बोर्ड में किसी को नहीं है. 

अब इसी तरह जानबुझकर एक और ईमानदार ट्रैफिक अधिकारी और जीएम पैनलिस्ट श्री एन. सी. सिन्हा का भी कैरियर बाधित करने की साजिश रेलवे बोर्ड के कुछ निहितस्वार्थी तत्वों द्वारा की जा रही है. वर्ष 2010-11 और 2011-12 के कई जीएम पैनलिस्ट अधिकारियों का कैरियर समय से उनकी पोस्टिंग न हो पाने के कारण बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पिछले करीब एक साल से जीएम पोस्टिंग की राह देखते-देखते उनका कार्यकाल दो साल से कम  हो गया है. इसके अलावा रेलवे को पिछले साल लगभग 20,000 करोड़ रु. का नुकसान हो चुका है, जो कि चालू वित्त वर्ष में बढ़कर करीब 25,000 करोड़ हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. खबर तो यह भी है कि रेलवे ने 2,000 करोड़ रु. का लोन लिया है, जिससे कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा सके? इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी रेलमंत्री को रेलवे की कोई चिंता हो रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मंत्री फुटबाल खेलने में मस्त हो और रेल भवन में जमकर बैठता ही न हो, उसे अपने विभाग की कोई चिंता है, ऐसा कम से कम उसके व्यव्हार से तो नहीं लग रहा है?

पू.म.रे.: मैनपावर  प्लानिंग 

की और अधिक जरुरत 

सिर्फ डिप्टी सीई/सी की कुछ पोस्टें कम करने से काम नहीं चलेगा 

हाजीपुर : पू. म. रे. ने मैनपावर प्लानिंग के तहत कुछ डिप्टी सीई/सी की पोस्टें कम की हैं जिससे 'रेलवे समाचार' की इस दिशा में चलाई जा रही मुहिम कुछ रंग लाई है. हालाँकि मैनपावर प्लानिंग और मैनेजमेंट में पू. म. रेलवे ने कुछ जरुरी कदम उठाए हैं मगर इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि पू. म. रेलवे को इस सन्दर्भ में और ज्यादा कड़े निर्णय लेने होंगे. तथापि पू. म. रे. प्रशासन ने डिप्टी सीई/सी की कुछ संख्या कम करके एक सराहनीय काम किया है और इसका श्रेय सीएओ/सी श्री पी. एस. तिवारी को जाता है. वह इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार पू. म. रे. निर्माण संगठन में हाजीपुर, दानापुर, दरभंगा, सहरसा और समस्तीपुर में डिप्टी सीई/सी की पोस्टें कम की गई हैं.बताते हैं कि डिप्टी सीई/सी हाजीपुर-2 को डिप्टी सीई/सी हाजीपुर-4 में और डिप्टी सीई/सी दानापुर -1 को डिप्टी सीई/सी पटना में मर्ज किया गया है. मगर विभागीय सूत्रों का कहना है कि अभी भी डिप्टी सीई/सी की करीब 6 पोस्टें और कम हो सकने की पूरी गुंजाइश है, जिसमे से एक डिप्टी सीई/सी गंगा ब्रिज की भी पोस्ट है. इन्हें मर्ज किए जाने की आवश्यकता है. क्योंकि सूत्रों का कहना है कि जहाँ कोई काम नहीं है और फंड भी नहीं मिल रहा है, वहां इन पोस्टों को बनाए रखकर सिर्फ रेलवे को आर्थिक नुकसान ही हो रहा है. 

हमारे विभागीय कर्मचारी सूत्रों का कहना है कि इसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और पूर्व रेलवे (पू.रे.) के लीनधारी ग्रुप 'बी' एवं ग्रुप 'सी' अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनकी पैरेंट रेलवे में अविलम्ब वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग यहाँ बिना काम के बैठकर तदर्थ आधार पर अपनी योग्यता से तीन गुना ज्यादा वेतन और पदोन्नतियां ले रहे हैं जिससे रेल राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित या तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है. पता चला है कि ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' के कुछ कर्मचारियों को सरप्लस किए जाने की बात की जा रही है. 

यदि ये बात सही है तो कर्मचारियों का मानना है कि 'इस सन्दर्भ में यही उचित होगा कि यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्व रेलवे के जो लीनधारी कर्मचारी हैं, उन्हें ही वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये लोग पिछले 10-15 सालों से पू.म.रे. को दीमक की तरह चाट रहे हैं. ये लोग न सिर्फ परंपरागत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं.' उनका कहना है कि 'ये लोग यहाँ गलत तरीके से 3-3, 4-4 तदर्थ पदोन्नतियां और गलत टीए/डीए लेकर तथा डेड स्टोर में नियुक्त होकर पिछले 10-15 सालों में इस रेलवे को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं.' 

कर्मचारियों का कहना है कि 'डेड स्टोर', जहाँ रेलवे का अनुपयोगी सामान रखा जाता है और जहाँ से पिछले 10-12 सालों से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, और जिसे नियमानुसार समस्तीपुर मेन स्टोर डिपो में भेजा जाना चाहिए, जिसके लिए डीएस-8 ने एक पत्र भी लिखा था. उनका कहना है कि इस तरह से प्रत्येक स्टोर डिपो के नाम पर नियुक्त तमाम चौकीदारों का उपयोग अन्य उपयोगी स्थानों पर किया जा सकता है. यदि सही गाड़ना की जाए तो जिस मटीरियल की सुरक्षा इन चौकीदारों द्वारा की जा रही है उसकी कीमत से भी 10 गुना ज्यादा कीमत वेतन भुगतान के रूप में अब तक इस रेलवे द्वारा इन चौकीदारों को की जा चुकी है. यह रेलवे के हित में कतई नहीं है. 

कर्मचारियों का कहना है कि चूँकि सभी कार्य अब ओपन टेंडर के माध्यम से किए जा रहे हैं और सप्लायरों द्वारा सम्बंधित कार्य क्षेत्र में स्थित स्टोर डिपो को टेंडर के अनुसार सीधे मटीरियल सप्लाई दिए जाने से अब काफी बचत हो जाएगी, इसलिए सेंट्रल सप्लाई स्टोर डिपो हाजीपुर और देहरी ऑन सोन को भी अब बनाए रखने की जरुरत नहीं रह गई है. इन्हें बनाए रखना इस रेलवे के हित में नहीं है, क्योंकि अब सभी मटीरियल का कम्बाइन टेंडर डिप्टी सीई/ट्रेक सेल, महेन्द्रू घाट, पटना के माध्यम से किया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी नियम बनाया जाए कि आवश्यकता से ज्यादा सामान किसी को भी जारी नहीं किया जाएगा. 

ज्ञातव्य है कि डिप्टी सीई/ट्रेक कार्यालय द्वारा सभी फ़ील्ड यूनिट्स के डिप्टी सीई/सी कार्यालयों की प्रोजेक्ट जरूरतों के आधार पर मटीरियल परचेज का टेंडर जारी किया जाता है. उसी टेंडर में यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि सप्लायर एजेंसी द्वारा फ़ील्ड यूनिट्स की आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट के कार्यक्षेत्र में बने स्टोर डिपो अथवा यार्ड/स्टेशन पर लांगर पी-वे मटीरियल को अनलोड किया जाए और स्माल पी-वे मटीरियल को अस्थाई रूप से बने स्टोर्स में अनलोड किया जाना चाहिए, जहाँ हाजीपुर या देहरी ऑन सोन सेंट्रल स्टोर्स से मटीरियल ले जाकर रखा जाता है जो कि रेलवे के हित में कतई नहीं है. क्योंकि इससे खर्च बढ़ता है और सेंट्रल स्टोर से बार-बार प्रत्येक फ़ील्ड यूनिट में मटीरियल ले जाने के चलते रेलवे को प्रति प्रोजेक्ट करीब 3 से 4 करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है. 

कुछ कर्मचारियों का कहना था कि यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आवश्यकतानुसार ही मटीरियल का परचेज टेंडर किया जाए और यह टेंडर भी इस तरह किया जाए कि मटीरियल का उपयोग करने से एक-दो महीने पहले ही साईट पर इसके पहुँचने की प्रक्रिया पूरी हो जिससे बाहरी और असामाजिक तत्वों द्वारा मटीरियल का नुकसान न हो और कार्य एजेंसी द्वारा उसे तुरंत उपयोग में ले लिया जाए. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेंट्रल स्टोर में रखने के बाद वहां से जब दुबारा उक्त मटीरियल फ़ील्ड यूनिट्स के लिए जारी किया जाता है तो उसमे अनियमितता किए जाने और मटीरियल कम दिए जाने की तमाम शिकायतें पूर्व में सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा की जाती रही हैं. चूँकि फ़ील्ड यूनिट्स में कार्यरत कर्मचारियों को सेट में कम मटीरियल मिलता है और सेट में भी जो मटीरियल दिया जाता है उसकी कुछ फिटिंग्स की संख्या में कमी रहती है, जिसके चलते फ़ील्ड यूनिट्स के सम्बंधित कर्मचारियों के वेतन से भविष्य में प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद रिकवरी होना तय है, जो की कतई न्यायसंगत नहीं होगा.  

इसके अलावा कई बार फ़ील्ड यूनिट्स के कर्मचारियों द्वारा सेंट्रल स्टोर के लोगों से यह भी निवेदन किया जाता रहा है कि सेट में वह जो मटीरियल दे रहे हैं या जारी कर रहे हैं, उसे इशू नोट के पीछे अथवा इशू नोट में दर्ज कर दिया जाए, मगर सेंट्रल स्टोर के कामचोर कर्मचारियों द्वारा यह इसलिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत भारी धांधली है और 'सेट' के नाम पर यहाँ बहुत लूट हो रही है. इस लूट में सेंट्रल स्टोर कर्मियों और सप्लायरों की पूरी मिलीभगत बताई जाती है. 

अतः रेलवे के हित में सर्वथा यही उचित होगा कि निर्माण विभाग से सम्बंधित सभी मटीरियल निर्धारित प्रोजेक्ट के फ़ील्ड स्टोर अथवा यार्ड/स्टेशन में सम्बंधित सप्लायरों द्वारा सीधे सप्लाई किया जाना चाहिए. जैसा कि अन्य सभी रेलों में हमेशा से होता चला आ रहा है और वहां यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इसके साथ ही 'सेट' में दिया गया मटीरियल उसके नाम और संख्या के अनुसार इशू नोट में दर्ज होना चाहिए. आश्चर्य है कि पू.म.रे. की ओपन लाइन के सेंट्रल स्टोर में भी यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मगर वहीँ नाक के नीचे निर्माण संगठन में इस पर अमल नहीं हो रहा है. 

यह भी पता चला है कि यहाँ जिस मटीरियल का उपयोग काफी बाद में होना था उसकी खरीद काफी पहले यानि करीब 4-5 साल पहले कर ली गई थी और यह प्रक्रिया अब भी चल रही है. इससे रेल राजस्व को भारी नुकसान हुआ है. इसे रोका जाना चाहिए और मटीरियल के उपयोग से 2 महीने पहले उसकी खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए. इसके अलावा जिस तरह डिप्टी सीई/वर्क्स, महेन्द्रू घाट, पटना के द्वारा सभी फ़ील्ड यूनिट्स की जरुरत के आधार पर कम्बाइन टेंडर करके पाकुर एवं राजग्राम सेंट्रल स्टोर से सम्बंधित फ़ील्ड यूनिट्स को सीधे स्टोन बलास्ट और स्लीपर्स की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह पी-वे मटीरियल की सप्लाई भी सीधे फ़ील्ड यूनिट्स को ही की जानी चाहिए. इससे जहाँ भविष्य में फ़ील्ड यूनिट्स की कम मटीरियल सप्लाई होने की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, वहीँ रेलवे राजस्व की भारी बचत भी होगी और प्रत्येक सेंट्रल स्टोर्स में नियुक्त करीब 25-30 कर्मचारियों का निर्माण संगठन में कहीं अन्यत्र ज्यादा सार्थक उपयोग किया जा सकेगा.

बीसीएन/बोबियन का रेट कम हुआ..

'रेलवे समाचार' की मुहिम के चलते और पू.म.रे. सतर्कता संगठन द्वारा की गई कार्यवाही के बाद आल टाइप वैगन के हिसाब से बीसीएन/बोबियन का पहले जो रेट 42 रु. से 58 रु. के बीच था, वह अब नए टेंडरों में 16 रु. से 20 रु. के बीच निर्धारित किया गया है. इससे अब पू.म.रे. में प्रत्येक क्यूबिक मीटर स्टोन बलास्ट की अनलोडिंग में करीब 26 रु. से 38 रु. की भारी बचत संभव हो पाई है. इसी प्रकार पूर्व में 'रेलवे समाचार' द्वारा मिट्टी की जाँच (स्वाइल टेस्टिंग) में सिंगल लिमिटेड टेंडर (एसएलटी) प्रक्रिया में हो रही भारी धांधली को उजागर किए जाने के बाद पूर्व सीएओ/सी श्री सुबोध कुमार जैन ने एसएलटी को बंद करके इसमें ओपन टेंडर प्रक्रिया शुरू करा दी थी, जिससे अब यह काम पहले की अपेक्षा पांच गुना कम रेट पर हो रहा है और इसमें अबतक करोड़ों रु. की बचत हुई है.

सेक्शनों का टेकओवर नहीं किया 

पू.म.रे. समस्तीपुर मंडल के सीतामढ़ी - रुन्नी सैदपुर और सीतामढ़ी - बरगेनिया सेक्शनों का सीआरएस निरीक्षण और यात्री गाड़ियों का परिचालन शुरू होने के आज करीब सात महीने बीत जाने के बाद भी इंजीनियरिंग विभाग ओपन लाइन ने टेकओवर नहीं किया है. ज्ञातव्य है कि उक्त दोनों सेक्शनों का सीआरएस निरीक्षण 19 फरवरी को और यात्री गाड़ियों का परिचालन 12 अप्रैल 2011 को स्थानीय सांसद अर्जुन राय द्वारा सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर डीआरएम और जीएम की उपस्थिति में किया गया था. जबकि जून में इस विषय में पूछे जाने पर डीआरएम/समस्तीपुर श्री त्रिवेदी ने कहा था कि जल्दी ही उक्त दोनों सेक्शन ओपन लाइन को सौंप दिए जाएँगे, परन्तु तीन महीने और बीत जाने के बाद भी ओपन लाइन द्वारा इनका टेकओवर किए जाने के प्रति कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है. क्या इसका मतलब यह निकला जाए कि ओपन लाइन द्वारा किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है, जिससे सारा दोष निर्माण विभाग पर डाला जा सके? इसके अलावा जब रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में सारी प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित की हुई है तो इस देरी के लिए ओपन लाइन को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा है और तदनुरूप अबतक उसके खिलाफ कारवाई क्यों नहीं की गई है? यह सवाल यहाँ कर्मचारियों के बीच बड़ी शिद्दत से पूछा जा रहा है. 

'गंदगी' पर 'गंदगी' फ़ैलाने पर 

उतारू कुछ रेलवे बोर्ड अधिकारी 

वैक्यूम टॉयलेट के टेंडर में जर्मन कंपनी का फेवर करने का प्रयास 

नई दिल्ली : जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित जिन एलएचबी कोचों की कपलिंग को भारतीय रेल के जो यांत्रिक इंजीनियर आजतक ठीक नहीं कर पाए हैं और जिनसे लाखों यात्रियों को रोज झटके लग रहे हैं, वही यांत्रिक इंजीनियर अब एक जर्मन कंपनी के वैक्यूम टॉयलेट मंगाकर भारतीय रेल में और ज्यादा गंदगी फ़ैलाने की कोशिश कर रहे हैं. पता चला है कि वैक्यूम टॉयलेट के टेंडर में एक जर्मन कंपनी को रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी फेवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमे एक बोर्ड मेम्बर की भूमिका प्रमुख बताई जा रही है. 

इस सन्दर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रायोगिक तौर पर फ़िलहाल 80 वैक्यूम टॉयलेट का एक ग्लोबल टेंडर (No. 2011/Development cell/ICCI/2) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि 12 अगस्त को खुलना था. मगर इसके खुलने की तारीख अब आगे बढाकर 28 सितम्बर कर दी गई है. बताते हैं कि यह टेंडर कुल 2.40 करोड़ का है, जिसके अनुसार प्रति वैक्यूम टॉयलेट की करीब कीमत 3 लाख रूपये आती है. 

रेलवे बोर्ड के हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह टेंडर और इसकी शर्तें खासतौर पर उक्त जर्मन कंपनी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. जैसे 1000 से ज्यादा वैक्यूम टॉयलेट बनाने, लगाने और रखरखाव करने का अनुभव रखने वाली कंपनी ही इस टेंडर में शामिल हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि सिर्फ उक्त जर्मन कंपनी ने ही 1200 ऐसे वैक्यूम टॉयलेट बनाने, लगाने और रखरखाव करने का दावा पेश किया है, बाकी दुनिया भर में ऐसी कोई अन्य कंपनी नहीं है जो यह काम कर रही हो. मगर हमारे सूत्रों का कहना है कि उक्त जर्मन कंपनी ने वास्तव में ही 1200 वैक्यूम टॉयलेट बनाए-लगाए हैं, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और न ही इनकी 'गिनती' करने के लिए बोर्ड का कोई यांत्रिक अधिकारी जर्मनी गया था. तथापि सूत्रों का कहना है कि एक खास बोर्ड मेम्बर द्वारा इस जर्मन कंपनी का भरपूर फेवर किया जा रहा है, क्योंकि बताते हैं कि इस जर्मन कंपनी ने उक्त बोर्ड मेम्बर को एडवांस में न सिर्फ करोड़ों रूपये दिए हैं बल्कि रिटायर्मेंट के बाद भी कंपनी की सेवाएँ उसे ऑफ़र कर रखी हैं? 

हमारे सूत्रों का कहना है कि उक्त जर्मन कंपनी वैक्यूम टॉयलेट्स की सिर्फ कम्पूटर आधारित ड्राइंग-डिजाइन तैयार करती है मगर वह इन्हें खुद निर्माण (मैन्युफैक्चर) नहीं करती है. बल्कि बाहर से बनवाकर इनकी सप्लाई करती है. जो कि एक ट्रेडिंग है और यह काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है. सूत्रों का कहना है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उक्त जर्मन कंपनी ने 1200 वैक्यूम टॉयलेट्स लगाए ही हैं? इसके अलावा जब सिर्फ एक रेक में ही 80 टॉयलेट्स की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव का टेंडर निकला जाना था, तो इसके लिए न्यूनतम 1000 टॉयलेट्स के निर्माण, स्थापना और रखरखाव के अनुभव की शर्त टेंडर में क्यों जोड़ी गई? हालाँकि सूत्रों का कहना है कि इस शर्त के चलते ही टेंडर को ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने सीमित किया गया है. इसी से यह जाहिर होता है कि इसमें एक कंपनी विशेष का फेवर किया जा रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में रेलवे बोर्ड ने 28 मार्च 2011 को एक प्री-बिड मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में इस प्रकार के टॉयलेट्स का निर्माण करने वाली अथवा निर्माण गतिविधियों से जुड़ी कई देशी-विदेशी कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. बताते हैं कि तब भी बोर्ड को यह उम्मीद नहीं थी कि इस मीटिंग में इतनी ज्यादा कंपनियां आ जाएंगी. यही टेंडर में भी हुआ. सूत्रों का कहना है कि उक्त मीटिंग में कंपनियों ने इस बहुकरोड़ी प्रोजेक्ट पर रेलवे से धैर्य से काम करने और ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को मौका देकर प्रतिस्पर्धापूर्ण काम लेने का सुझाव प्रमुखता से दिया था. बताते हैं कि उक्त मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया था कि कंपनियों द्वारा दिए गए सुझाओं पर आरडीएसओ द्वारा एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करवाकर रेलवे के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर न सिर्फ टेंडर की सेवा-शर्तों को तय किया जाएगा बल्कि वह निष्कर्ष कंपनियों को भी भेजे जाएँगे. मगर ये आजतक नहीं भेजे गए हैं.

मगर हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि आरडीएसओ ने उक्त रिपोर्ट समय से तैयार कर ली थी मगर एक खास बोर्ड मेम्बर के इशारे पर यह रिपोर्ट आजतक बोर्ड को नहीं भेजी गई है. इसका कारण पूछे जाने पर सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के न आने का बहाना बनाकर ही उक्त जर्मन कंपनी को प्रस्तावित टेंडर 12 अगस्त को आवंटित किया जाना था. परन्तु 'रेलवे समाचार' द्वारा इस सम्बन्ध में बोर्ड और आरडीएसओ में की जा रही पूछताछ के कारण 11 अगस्त की शाम को अचानक इसकी तारीख बढाकर 28 सितम्बर कर दी गई. हालाँकि आरडीएसओ और कई जोनल रेलों के तमाम अधिकारियों का मानना है कि भारत के लोग इस तरह के टॉयलेट्स के उपयोग के लिए न तो अभी तैयार हैं और न ही उन्हें इनके इस्तेमाल की कोई जानकारी ही है. उनका कहना था कि भारतीय रेल के कोचों में लगे पश्चिमी पद्धति के टॉयलेट्स की दुर्दशा को देखकर इन भावी वैक्यूम टॉयलेट्स की भावी स्थिति का अंदाज  अभी से लगाया जा सकता है. 

हमारे सूत्रों का कहना है कि यह भारतीय रेल का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि इसका सारा खेल वैक्यूम टॉयलेट्स के सप्लाई कांट्रेक्ट में नहीं बल्कि ऐनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट (एएमसी) में होने वाला है. सूत्रों का कहना है कि उक्त जर्मन कंपनी की विशेष रूचि इसी एएमसी में है, जहाँ उसे करोड़ों का मुनाफा मुफ्त में मिलने वाला है. जबकि सूत्रों का कहना है कि कुछ अन्य विदेशी कंपनियों के साथ-साथ कई देशी कंपनियां भी इस क्षेत्र में उक्त जर्मन कंपनी कहीं बेहतर सेवा-सुविधा मुहैया कराने में सक्षम हैं, मगर वह 'सुविधा-शुल्क' देने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेल का यह टॉयलेट प्रोजेक्ट करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ रूपये का है, जो कि कई चरणों में लागू होना है. यानि आने वाले समय में सर्वसामान्य भारतीय रेल यात्री भी 3-4 लाख रूपये की टॉयलेट शीट पर बैठकर मल त्याग करते हुए स्वयं को 'राजा और कलमाड़ी' के समकक्ष महसूस कर सकेगा? जहाँ जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित एलएचबी कोचों की कपलिंग को आजतक दुरुस्त नहीं किया जा सका है, वहां अब एक और जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित वैक्यूम टॉयलेट्स का क्या हाल होगा, यह तो उस पर बैठने के बाद लगने वाले झटकों से ही तय हो पाएगा..!! 

रेल अधिकारियों के प्रमोशन पर भारी संकट

वेतन देने हेतु क़र्ज़ लेने को मजबूर हो गई रेलवे 

• ख़त्म हो जाएंगी वर्कचार्ज पोस्टें 
• एडहाक प्रमोशन भी नहीं मिल पाएगा 
• वर्कचार्ज एवं एडहाक पोस्टों का एक्सटेंशन खतरे में 
• सितम्बर के बाद बहुत से अधिकारी लौट सकते हैं अपनी पूर्व स्थिति में..
• सभी कैडरों में 140 से अधिक हैं एसएजी अधिकारी 

अब स्थिति यह आ गई है कि जहाँ भारतीय रेल को अपने करीब 13.61 लाख रेल कर्मचारियों को मासिक वेतन देने के लिए बाहर से 2000 करोड़ रूपये का क़र्ज़ लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीँ इसके करीब 140 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) के अतिरिक्त (एक्सेस) अधिकारियों को घर बैठाकर या फर्जी ट्रेनिंग पर भेजकर वेतन-भत्तों सहित सारी सुविधाएँ मुफ्त में देकर सरकारी राजस्व को हर महीने करोड़ों रूपये का चूना लगाया जा रहा है. बताते हैं कि रेलवे के पास जितने स्वीकृत पद नहीं हैं उससे ज्यादा प्रमोशन दे दिए गए हैं. इसी वजह से यह विकट स्थिति पैदा हुई है. पर्याप्त 'प्लान आउट ले' न होने के कारण ही इन 140 अतिरिक्त एसएजी अधिकारियों को घर बैठाकर अथवा फर्जी मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर भेजकर इनके सभी वाजिब वेतन-भत्तों का भुगतान करना पड़ रहा है. इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक कैडर में औसतन 15 से 20 एसएजी अधिकारी एक्सेस हैं. जबकि अभी प्रत्येक कैडर में सैकड़ों अधिकारी एसएजी में प्रमोशन के लिए पिछले 2 - 3 साल से इंतजार में हैं. बताते हैं कि ऐसे 'वेट लिस्टेड' अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में ही एसएजी का ग्रेड देकर उनके असंतोष को रोक कर रखा गया है. तथापि उनके अंदर पनप चुके अवसाद के कारण उनके काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता..

इसके अलावा अब अधिकारियों की वर्कचार्ज पोस्टों और एडहाक प्रमोशन पर भारी संकट मंडराने लगा है.. इससे सबसे ज्यादा एस एंड टी, सिविल, एकाउंट्स और इलेक्ट्रिकल यह चार विभाग प्रभावित होने वाले हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन चारों विभागों में वर्कचार्ज पोस्टों की संख्या क्रमशः 68%, 64%, 61% और 54% है. जबकि बाकी विभागों, स्टोर्स में 36%, मैकेनिकल में 32%, ट्रैफिक में 26% और पर्सनल में 27% वर्कचार्ज पोस्टें हैं. रेलवे बोर्ड में हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि सितम्बर के बाद यदि इन वर्कचार्ज पोस्टों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है तो एस एंड टी, सिविल, एकाउंट्स और इलेक्ट्रिकल इन चार विभागों का काम तो न सिर्फ लगभग ठप ही हो जाएगा, बल्कि इनमे तमाम अधिकारियों के ड्यू प्रमोशन भी लम्बे समय तक के लिए अटक जाएँगे. सूत्रों का कहना है कि वर्कचार्ज पोस्टों में समस्या यह आ रही है कि 'प्लान आउट ले' में पू. रे., द. पू. रे., पू.सी.रे. और मेट्रो रेलवे को ही सारा पैसा झोंक दिया गया है क्योंकि इन्हीं चारों रेलों के अंतर्गत पूर्व एवं वर्तमान रेलमंत्री तथा उनकी पार्टी का संपूर्ण कार्यक्षेत्र आता है. इसलिए बाकी रेलों के पास काम करवा लेने के बाद न तो अपने ठेकेदारों को और न ही अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पैसा है. केंद्र सरकार अपनी कमजोरियों में फंसी हुई है, इसलिए उसे भारतीय रेल में सतत चल रहे 2जी स्पेक्ट्रम, सीडब्ल्यूजी जैसे महाघोटालों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने सत्ता की समर्थक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए भारतीय रेल को एक चारागाह बना दिया है..? 

-प्रस्तुति : सुरेश त्रिपाठी