एआईआरएफ द्वारा संसद का घेराव 

रेलवे का राजनीतिक शोषण बंद किया जाए -शिवगोपाल मिश्रा 

नई दिल्ली : आल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के नेतृत्व में 28 मार्च को करीब 20 हजार से ज्यादा रेलकर्मियों ने रेल किराया वापस लिए जाने के विरोध में संसद का घेराव किया. इस अवसर पर एआईआरएफ के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के दबाव में बढे हुए रेल किरायों को वापस लिया है तो उनकी भरपाई अब केंद्र सरकार को जनरल बजट से करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली पड़े लाखों पदों के कारण रेलकर्मियों पर काम का भारी बोझ है. उनके अनुसार रेलवे में करीब ढाई लाख पद खाली हैं, जिनमे से लगभग डेढ़ लाख पद सिर्फ संरक्षा कोटि के हैं. इन पदों के नहीं भरे जाने से ट्रेनों का संचालन असुरक्षित होता जा रहा है. 

कामरेड मिश्रा ने कहा कि संसद के घेराव में 20 हजार से ज्यादा रेलकर्मियों ने हिस्सा लिया, इसका मतलब है कि कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि हर साल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा के साथ ही पुरानी ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इसके अनुरूप कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि देश भर में खाली पड़े ढाई लाख पदों के कारण रेलकर्मियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. अत्यधिक काम के दबाव में तमाम कर्मचारी बीमार हो रहे हैं. इसलिए वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन दे रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, तकनीशियन, सिग्नलिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ, आरक्षण स्टाफ और वरिष्ठ खंड अभियंताओं के लाखों पद वर्षों से खाली चल रहे हैं, सरकार इन सब पदों को भरने में लगातार टालमटोल कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में रेल बजट में घोषित की गई हजारों रेल परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है, तथापि हर साल फिर कई - कई योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे का राजनीतिक शोषण तुरंत बंद किया जाना चाहिए. 

उन्होंने मांग की है कि रेलों के विकास के लिए आम बजट से समुचित फंड का आवंटन किया जाना चाहिए. सीनियर सुपरवाइजरों को 4800 का ग्रेड पे और ग्रुप 'बी' की पदोन्नति दी जानी चाहिए. तकनीशियन ग्रेड-2 को ग्रेड-1 का 2800 ग्रेड पे तुरंत स्वीकृत किया जाए. रनिंग कर्मचारियों के ग्रेड पे में सुधार तथा दि. 01.01.2006 से रनिंग एलाउंस के एरियर का भुगतान एवं माइलेज/एएलके की दरों में वृद्धि की जाए. नई पेंशन स्कीम और पीएफ/आरडीए बिल को वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए. एमएसीपी की खामियों को अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए. ढाई लाख से ज्यादा खाली पड़े पदों पर रेलकर्मियों के बच्चों/आश्रितों की तुरंत भर्ती की जाए. निजीकरण और आउट सोर्सिंग पर अविलम्ब रोक लगाई जाए. रेलकर्मियो के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए और रेलवे कालोनियों की हालत में सुधार किया जाए. एलएआरएसजीईएसएस का सरलीकरण करके इसे सभी कोटि के रेलकर्मियो के लिए लागू किया जाए. ट्रैकमैन पैकेज कमेटी की सिफारिशों पर तुरंत अमल किया जाए. संरक्षा कोटि के कर्मियों के लिए अधिकतम 8 घंटे कार्य की सीमा तय की जाए.