Monday, June 13, 2011


Wrong declaration of weight than 
compared to the actual weight

Respected Sir,
Firstly, my heartfelt congratulations for the phenomenal piece of work you are involved with. We take this opportunity to stand with you to eradicate the root cause of corruption and look forward to witness the clear system with healthy environment of working conditions.
We as the proud business associate with Concor, authority of Indian railway, for more than three decade will want to bring to your kind attention about the major lag where Container Corporation of India is being continuously affected. The problem being the wrong declaration of weight than compared to the actual weight.
We would regard this as pretentious, if we have to explain the working behind the cargo movement carried out by Indian railways through wagon or Container Corporation of India, where the involvement of Containers come into play, but regardless of this fact, we would want to highlight the only lag Indian railways is facing. For instance, the Indian railways has assigned strict weight slabs for the Concor for their operation, which varies from 40MT per wagon – 52MT per wagon – 62MT per wagon, which includes the weight of the container ( considering to be around 2.5MT).
The manipulation happens in such a way that even the ‘INWAY MOTION WEIGH BRIDGE’ fails to identify the misdeclared weight of the container. When the wagon ( which carries two containers) weighs about 62MT on the weigh bridge, the manipulation involved will come to your knowledge as a shock. One of the two container declared to be containing 17.5MT would actually carry about 32MT and the second container declared 23MT would weigh correctly, resulting in total of 56MT approximately, and on addition of the container weight (2 Nos.), the wagon would weigh about 62MT on the scale.  This is also overlooked because the Concor authority fails to cross verify the Railway receipt of the container which has the declared weight, be it false or correct to the physical weight of the respective containers. The 17.5MT slab was introduced by the Indian Railways to Concor and all other private operators across India, for loading of light weight material, instead this is being misused by the Business Associates from all the sectors for their baseless and unhealthy competition.
The reason behind this complaint should be treated as awareness to your good self about the unhealthy competition happening all around the sectors in India. This is not only increasing the corruption but also provoking the Business Associates to choose the wrong and the easy way. On the other hand, to justify this statement, we request you to pull out the data’s of last three months and compare the number of containers being declared as 17.5MT to the past history. As a Business Associate we suggest that the 17.5MT slab should be strictly prohibited to stop such kind of baseless and unhealthy competition and help us all improve in the better perspective. Kindly take necessary action against the same. Should you require any further clarifications, kindly feel free to revert back to us. Hoping to hear positive from you.
Thanking you
Sincerely,
A Reader
From Chennai

Saturday, June 11, 2011

ठाणे जिला हिंदी पत्रकार परिषद् द्वारा मिड-डे के खोजी पत्रकार श्री जे. डे की क्रूर हत्या की कड़ी भर्त्सना

ठाणे जिला हिंदी पत्रकार परिषद् द्वारा मिड-डे के खोजी पत्रकार श्री जे. डे की क्रूर हत्या की कड़ी भर्त्सना

ठाणे जिला हिंदी पत्रकार परिषद् (टीजेडएचपीपी) के अध्यक्ष श्री आलोक भट्टाचार्य और महासचिव श्री प्यारे लाल पाठक ने अंग्रेजी दैनिक मिड-डे के खोजी पत्रकार श्री जे. डे की क्रूर हत्या की कड़ी भर्त्सना करते हुए इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और मुंबई पुलिस पर डाली है और कहा है कि यह हत्या मुंबई माफिया की करतूत है. उन्होंने कहा कि यदि वित्तीय कारणों से श्री डे का पुलिस संरक्षण नहीं हटाया गया होता तो आज शायद एक असली पत्रकार को असमय अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि अपनी भुगतान न कर पाने की असमर्थता के कारण श्री दे ने पुलिस संरक्षण लौटा दिया था जबकि मुंबई पुलिस को यह भली-भांति मालुम था कि श्री दे कि जान को भारी खतरा है, फिर भी पुलिस ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर संरक्षण प्रदान नहीं किया, पुलिस की यह घोर लापरवाही है. श्री भट्टाचार्य ने सभी पत्रकारों को सरकार द्वारा निःशुल्क पुलिस संरक्षण दिए जाने की पुरजोर मांग की है. उन्होंने यह भी मांग की है कि अब यह राज्य सरकार और मुंबई पुलिस का दायित्व है कि वह श्री डे के हत्यारों को अविलम्ब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी क़ानूनी कार्रवाई करे. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि श्री डे हत्यारों को अविलम्ब गिरफ्तार नहीं किया गया तो ठाणे जिला हिंदी पत्रकार परिषद् द्वारा शीघ्र ही मंत्रालय पर एक विशाल मोर्चा निकला जाएगा.
Regards
Suresh Tripathi
Working President & PRO
Thane Zila Hindi Patrakar Parishad
Contact- 09869256875

विवेक सहाय की विदाई 

होनी चाहिए या नहीं - एक रायशुमारी 

प्रिय रेल मित्रो,
आप सबको अब यह भली-भांति मालूम है कि भारतीय रेल इतिहास के अब तक के सबसे बड़े मेनिपुलेटर और तथाकथित ईमानदार, मगर सोच एवं कर्म से बेईमान, श्री विवेक सहाय इसी 30 जून को अंततः सेवानिवृत्त हो रहे हैं. जैसा कि अब सभी रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को बखूबी ज्ञात है कि श्री सहाय ने रेल व्यवस्था को जितना नुकसान पहुँचाया है उतना आजतक शायद किसी ने भी नहीं पहुँचाया होगा और जैसी गलत परम्पराएं कायम की हैं वैसी शायद आजतक किसी ने नहीं की होंगी.. चार-चार विजिलेंस केस लंबित होने के बावजूद पहले मेम्बर ट्रैफिक और फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड बन गए, फिर भी मेम्बर ट्रैफिक की पोस्ट को खाली नहीं किया, जिससे कुलदीप चतुर्वेदी और दीपक कृष्ण जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रेल अधिकारियों का हक़ मारा गया. यही नहीं, कुछ खास बिरादरी भाईयों को लगातार उपकृत करके अन्य तमाम अधिकारियों का शोषण और उत्पीड़न भी किया. 

उपरोक्त पृष्ठभूमि में 'रेलवे समाचार' 14 लाख रेल कर्मचारियों से यह रायशुमारी करना चाहता है कि श्री सहाय क्या वास्तव में इस लायक हैं? उनको क्या वास्तव में सम्मानजनक विदाई दी जानी चाहिए? क्या वह वास्तव में इस तरह की विदाई के हक़दार हैं? यदि वास्तव में ही ऐसा है, तो रेल कर्मचारी उन्हें कैसी और किस तरह की विदाई देना चाहेंगे? सर्व-सामान्य रेल कर्मचारी उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में उनकी स्पष्ट राय क्या है? हालांकि हमें मालूम है कि पूरी भारतीय रेल में आज इस व्यक्ति के लिए किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के मन में कोई भी श्रद्धा नहीं है, तथापि हमारे यहाँ कि संस्कृति के अनुसार मरते या जाते हुए व्यक्ति के प्रति परम्परावश अथवा औपचारिकतावश अपनी सारी घृणा को छिपाकर कुछ अच्छे शब्द बोल ही दिए जाते हैं. इस परंपरा का निर्वाह और कोई करे या न करे मगर विभागीय अधिकारी तो करते ही हैं. 

हमारी राय में तो श्री सहाय ने जिस तरह अपने निजी हित में सारी व्यवस्था का इस्तेमाल किया है, जिस तरह दूसरे योग्य अधिकारियों का हक़ छीना है, जिस तरह कुछ अधिकारियों को उपकृत करके ज्यादातर अधिकारियों का उत्पीड़न किया है, और जिस तरह सारी व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया है, उसे देखते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की विदाई अथवा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, और जो लोग ऐसा करेंगे, हम उनका विरोध भी करेंगे. बल्कि हमारी राय में तो डीजी/आरपीएफ की तरह ही उन्हें भी चार्ज सौंपने के बाद बिना किसी औपचारिकता के बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाना चाहिए. अब रेल कर्मचारी और अधिकारी क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, यह उन्हें तय करना है.. 

रेल अधिकारी और कर्मचारी अपनी राय हमें Email - railwaysamachar@gmail.com पर अथवा हमारे Blog - http/:saveindianrailways.blogspot.com पर भेज सकते हैं, जो लोग चाहते होंगे कि उनकी राय उनके नाम के साथ प्रकाशित हो, उसे वैसे ही प्रकाशित किया जाएगा और जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम सामने आए, तो ऐसे लोगों की पहचान सर्वथा गोपनीय रखी जाएगी. 
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Regards
Suresh Tripathi
Editor
Railway Samachar
Contact- 09869256875

दीपक कृष्ण को चार्जशीट ?
 
विवेक सहाय एंड कंपनी की एक और करतूत

नई दिल्ली : आजकल दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक श्री दीपक कृष्ण को मेजर पेनाल्टी चार्जशीट दिए जाने की खबर (अफवाह) रेलवे के अपर सर्कल में तेजी से घूम रही है. हालांकि जब 'रेलवे समाचार' ने अपने सूत्रों से इस खबर की पुष्टि की तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह से सच नहीं है. सूत्रों के अनुसार श्री दीपक कृष्ण को एक बहुत पुराने मामले में 'एडवाइस' की गई है कि उक्त मामले में उनके द्वारा दिए गए जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं है. बताया जाता है कि श्री दीपक कृष्ण के खिलाफ ये विजिलेंस मामला करीब १० साल पुराना है. सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले को रेलवे बोर्ड विजिलेंस द्वारा सीवीसी की एडवाइस पर बहुत पहले बंद किया जा चुका है. तथापि सूत्रों का कहना है कि अब इतने साल बाद यह मामला विवेक सहाय एंड कंपनी द्वारा इसलिए फिर से खोला गया है कि जिससे श्री दीपक कृष्ण सीआरबी की रेस में न आ सकें. 

सूत्रों का कहना है की जहाँ एक तरफ चार-चार मामले सीवीसी/सीबीआई में लंबित रहने के बावजूद खुद विवेक सहाय तमाम मेनिपुलेशन करके मेम्बर ट्रैफिक और सीआरबी बनने में कामयाब रहे वहीँ श्री दीपक कृष्ण जैसे निहायत ईमानदार वरिष्ठ रेल अधिकारी को वे सीआरबी के पैनल से भी बाहर करना चाहते हैं. सूत्रों का कहना है कि श्री दीपक कृष्ण ने इस अन्याय और जोड़-तोड़ के खिलाफ अब पूरी ताकत से लड़ने का मन बना लिया है जिससे तमाम रेल अधिकारी भी उत्साहित होकर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं. इन अधिकारियों में सिर्फ इंजीनियरिंग के ही नहीं बल्कि अन्य सभी कैडर के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं. इन अधिकारियों का कहना है कि वे तो श्री कुलदीप चतुर्वेदी का भी साथ देना चाहते थे मगर श्री चतुर्वेदी ने खुद से आगे बढ़कर इस अन्याय का विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें मज़बूरीवश तटस्थ रहना पड़ा था. 

उनका कहना था की यदि श्री दीपक कृष्ण भी इससे पहले उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए होते तो तब भी तमाम अधिकारीगण उनका साथ देते. उनका कहना है कि 'बस अब बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब और ज्यादा अन्याय को कतई बर्दास्त नहीं किया जायेगा.' सूत्रों का कहना है कि हालांकि जो मामला बहुत पहले दफ़न हो चुका है वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तथापि इस मामले को बिना कोई देरी किए अविलम्ब प्रधानमंत्री और पीएमओ के संज्ञान में लाया जा रहा है, जिससे जाते-जाते विवेक सहाय एंड कंपनी की एक और करतूत एवं जोड़-तोड़ को सार्वजनिक संज्ञान में लाया जा सके.